अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आज ‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा 2004’ असंवैधानिक घोषित केल्याने उत्तर प्रदेशासह संपूर्ण देशभरात खळबळ उडालेली आहे. या मंडळाच्या समकक्ष असणाऱ्या मदरशांतील शिक्षणाच्या संदर्भातील इतर राज्यातील विविध मंडळांच्या कायदेशीर वैधतेबाबत प्रश्न चिन्ह उपस्थित झालेलं आहे.
न्यायमूर्ती विवेक चौधरी आणि न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठाने एका रिट याचिकेत हा निकाल दिला होता ,ज्यामध्ये भारत केंद्र आणि राज्य सरकार या दोघांचा समावेश असलेल्या अल्पसंख्याक कल्याण विभागाने मदरसा बोर्ड आणि मदरशांच्या प्रशासनाबाबत चिंता व्यक्त केली होती.
या प्रकरणाचा निकाल ८ फेब्रुवारीला राखून ठेवण्यात आला होता.
दरम्यान, अंशुमन सिंग राठोड याने दाखल केलेल्या याचिकेत यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन ॲक्ट, 2004 आणि बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (सुधारणा) कायदा, 2012 च्या काही तरतुदींना आव्हान दिले होते.
मागील सुनावणी दरम्यान, उच्च न्यायालयाने मदरसा बोर्ड राज्याच्या शिक्षण विभागाऐवजी अल्पसंख्याक विभागाच्या अखत्यारीत चालवण्यामागील कारणाबाबत भारत केंद्र आणि राज्य सरकार या दोघांना निर्देश दिले होते.
पुढे, न्यायालयाने मनमानी निर्णय घेण्याच्या संभाव्य घटनांबद्दल भीती व्यक्त केली होती आणि शैक्षणिक संस्थांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकतेच्या महत्त्वावर भर दिला होता. याचिकाकर्त्यातर्फे अधिवक्ता आदित्य कुमार तिवारी आणि गुलाम मोहम्मद कामी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बाजू मांडली आहे.
भारतातील धर्मनिरपेक्ष राज्यघटनेमुळे एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या व्यक्तींना शिक्षणाच्या उद्देशाने मंडळामध्ये नियुक्त/नामांकित केले जाऊ शकते किंवा ते कोणत्याही धर्माच्या व्यक्ती असावेत, ज्यांच्या उद्देशाने मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. किंवा अशा व्यक्तींना, धर्माचा विचार न करता, नियुक्त केले जावे, जे मंडळ ज्या उद्देशांसाठी स्थापन केले आहे. या अटींचे मदरसा मंडळाच्या नियुक्त्यांमध्ये उल्लंघन झाल्याने सदरील शिक्षण बोर्ड मंडळ असंवैधानिक ठरविण्यात आलेले आहे.
